‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि नीति नै परिवर्तन गर्दै सरकार
साउन ४, काठमाडौं
‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले नीति नै परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले २०७२ सालदेखि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति लागु गरेको हो । तर श्रमिकहरूले दुईदेखि तीन लाखसम्म मेनपावर व्यवासायीलाई बुझाउनु परिरहेको छ ।
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कार्यान्वयनमा कडाई गरिँदा समेत प्रभावकारी नभएको र श्रमिक ठगिने क्रम नरोकिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले नीति नै परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ । सेवा शुल्कवापत श्रमिकले रोजगारदातालाई एक महिनाको तलब वा ५० हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ त्यहि रकम उपलब्ध गराउने, १ लाखसम्म तलब हुनेले ५० हजारभन्दा बढी दिन नपर्ने र १ लाखभन्दा माथि आम्दानी वा तलब हुने श्रमिकले तलबको ५० प्रतिशतसम्म बुझाउनु पर्ने गरि छलफल चलिरहेको विभागका महा–निर्देशक शेष नारायण पौडेलले बताउनुभयो ।
यसले मेनपावर व्यवसायीको गुनासो पनि सम्बोधन हुने विभागको विश्वास छ । तर रोजगार विज्ञ टेक बहादुर गुरुङ भने फ्रि भिसा–फ्रि टिकटको नीति नै कार्यान्वयनका लागि सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । शुन्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने गरि सरकारले नीति बनाए पनि श्रमिक सरकारकै अगाडी ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।
2026-01-13-12-03-22.jpeg)
तपाईको प्रतिक्रिया