सरकारबाट पाईने हरेक सुविधा समानुपाितक रुपमा वितरण गर्न किसानहरुको माग

तिलोत्तमा,बिन्दु भट्टराई । 
प्रदेशका सवै जिल्लाका कृषकलाई सरकारबाट पाईने हरेक सुविधा समानुपाितक रुपमा वितरण गर्न कृषकहरुले कृषि मन्त्रालयसामु माग गरेका छन् । दुध, माछा मासुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानहरुलाई भूमि र सहुलियत ऋण दिएर सरकारले बजारको सुनिश्चित गर्दिनु पर्नेमा पनि किसानहरुले जोड दिएका छन् । 
कृषि खाद्य प्रविधि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरिएको सरोकारवाला संंजालसंग दुध,माछा, मासु तथा उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा किसानहरुले सरकारले दिदै आएको अनुदानमा पनि प्रदेश सरकारले विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । 
कार्यक्रममा यसै सन्दर्भलाई जोड्दै कृषि खाद्य प्रविधि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री शुमन शर्मा रायमाझीले सरकार सधै किसानको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । उहांले सानो ठुलो ब्यवसायका हिसावमा वजेटमा तलमाथि गरिएपनि नियतपुर्ण ढंगले कुनै विभेदकारी कार्य नगरेको भन्दै केहि समस्या भए ढुक्कसंग सरकार सामु राख्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ । उहांले  तिनै तहका सरकारसंग समन्वय गरि लुम्बिनी प्रदेशलाई कृषिमा नमुना प्रदेशको रुपमा चिनाउन आवश्यक रहेको भन्दै कृषिजन्य वस्तु उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई प्रोत्सान गरी बजारको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्वता ब्यक्त गर्नुभयो  । 
कृषि खाद्य प्रविधि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव याम नारायण देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघका सदस्य हरि काफ्ले, जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ पाण्डे, नवलपरासीका कृषक युवराज ढकाल लगायतले खाद्य ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसंग माग गर्नुभयो । उत्पादन, संकलन भण्डारण, प्रशोधन र बजारी करणमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, भारतमा उत्पादित सस्तोमा पाइने गुणस्तरहिन कृषिजन्य वस्तुलाई विस्थापित गरी स्वदेशी उत्पादनलाई ब्यवस्थित गर्ने लगायतका माग सहितका धारणा राख्नुभएको थियो ।  
कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलय भैरहवाका प्रमुख विमल कुमार दाहाल, मन्त्रालयका पशुपंक्षि विकास महाशाखा प्रमुख तुलसीराम भण्डारी, मन्त्रालयका पशु चिकित्सक डा युवराज पन्थ , पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा . रवेज आलम मन्त्रालयका पशुबिज्ञ अधिकृत लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।