हरि शर्मा,परासी
२०७८ कात्तिक १६
१० वषअघिदेखि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासीका सुकुम्बासीहरु खुसी भएका छन् । राजश्व बुझाए पश्चात पुर्जा पाएपछि घर बनाएका सुकुम्बासीहरु स्वामित्व अधिकार नै खोसिने डरले चिन्तामा थिए । अहिले रोक्का फुकुवा भएपछि उनीहरु खुसी भएका हुन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग अन्तरगतकोे मनसोवा पाण्डे अध्यक्ष रहेको नवलपरासी आयोगले तत्कालीन समयमा करिब १२ हजार पुर्जा वितरण गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी पश्चिम नवलपरासीका ८ हजार र पूर्वी नवलपरासीका ४ हजार सुकुम्बासीले पुर्जा पाएका थिए । जग्गा वितरणमा अनियमिता र भ्रष्टचार भएको उजुरी परेपछि २०६९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक्का राखेको थियो । त्यही बेलादेखि जग्गा रोक्का भएका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरुले घरमा राखेको पुर्जा कागजमै सिमित बनेको थियो ।
जग्गा रोक्का भएसँगै संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान लामो समयसम्म समाधान हुन सकेको थिएन । सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी सुनवलमा छन् । सुकुम्बासीहरुले पटक पटक जग्गा फुकुवाको पहल गर्न आग्रह गरेपछि नगरपालिकाले पहल गरेको थियो । सोही पहलअनुसार नगरप्रमुख भीम बहादुर थापासहितको टोलीले छिटो छानविन गरी टुंगोमा पुग्न आग्रह गरेअनुसार आयोगको २०७८ कात्तिक ८ गतेको निर्णयले रोक्का जग्गा फुकुवा भएपछि सुकुम्बासीहरु खुसी भएका हुन् ।
जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार आयोगले राजश्व दस्तुदर तोकेर पुर्जा वितरण गरेको थियो । जसबाट साढे १० करोड रुपैयाँ मालपोत कार्यालयमा राजश्व जम्मा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फुकुवाको पत्र आएकाले प्रकृया अघि बढाउने मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यले बताउनुभयो । ‘धेरै पुराना फाइल भएकाले यकिन गरेर १ महिना भित्र फुकुवा गर्छौ । मालपोत प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो।
यसैबीच एमाले नेतृत्वमा गठन भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिले पनि जिल्लामा करिब ३० हजार अव्यवस्थित, भूमिहिन र सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरेको थियो । अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको जिल्ला समितिको काम सरकार परिवर्तनसँगै रोकिएको छ । संकलन गरिएको करिब ३० हजारको विवरण छुट्टै रहेको एमाले नेतृत्वमा गठन भएको आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष विमला अर्यालले बताउनुभयो ।
2026-01-13-12-03-22.jpeg)
तपाईको प्रतिक्रिया