काठमाडौँ - २०७८ भदौ २१
भाषा आयोगले प्रदेशगत रुपम विभिन्न भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको छ । साेमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।
आयोगले प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ भने प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रचलन गर्न सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।त्यस्तै बागमती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका लागि नौ दशमलव ०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, सात दशमलव ८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, सात दशमलव ०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ ।त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ ।नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।
आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित नेपालमा बोलिने १३१ भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।
2026-01-13-12-03-22.jpeg)
तपाईको प्रतिक्रिया