सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादीले के गर्ला ?

संबिधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्तावमाथि सर्वोच्च अदालतले चिसो पानी खन्याइदिएपछि अहिले सवभन्दा ठूलो ‘झट्का’ माओवादीलाई लागेको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता र संबिधानसभाको सवैभन्दा ठूलो भएकाले मात्र हैन, धेरैजसो एजेण्डाको जननीका हैसियतले पनि यो प्रकृयाको अग्रभागमा माओवादी थियो । तर, अदालतले बाधा नपुर्‍याउने गहिरो बिश्वासका साथ म्याद थप प्रस्ताव अघि बढाएको माओवादीलाई बिहीबार अदालतले गरेका दूईवटा आदेशले अलमलमा पारेको छ । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उसको राजनीतिक बल पनि कमजोर भएको छ ।

बिहीबार बिहानको स्थायी समिति वैठक सम्म पनि माओवादीलाई अदालतले यस्तो आदेश देला भन्ने लागेको थिएन् । त्यसैले उसले नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग संघीयताको मुद्दा टुंगाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउनेमा केन्द्रीय हुने निर्णय गर्‍यो । तर अपरान्ह सर्वोच्चले म्याद थप रोक्न अन्तरिम आदेशमात्र दिएन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अदालतको अबहेलना गरेको भन्दै सात दिनभित्र जवाफसहित हाजिर हुन आदेश पनि दियो ।

त्यसलगत्तै वसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा सर्वोच्चको आदेशबारे छलफल भएपनि सरकारले कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेन् । राती अबेरसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफु निकटका नेताहरुसँग अब के गर्ने भनेर परामर्श गरिरहेका थिए ।

लाजिम्पाट निकट स्रोतले भन्यो- ‘सकिन्छ भने कांग्रेस र एमालेसँग गम्भीर छलफल गरेर जेठ १४ मा मस्यौदा ल्याउने र रुपान्तरित संसदबाट बाँकी सकाउने पहिलो प्राथमिकता हो ।’ शुक्रबार नै दुई दलसँग बसेर प्रदेशको नाम र संख्या तोक्ने र १४ गतेभित्र मस्यौदा ल्याउने माओवादीको प्रयास रहने उनले बताए । त्यसो भएमा प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ अघि नै राजीनामा दिनेछन् ।

अदालतको आदेशबाट आक्रोशित भएको माओवादीले अदालत चाहिनेभन्दा अघि बढेर अनाबश्यक शक्ति संर्घषको स्थीति पैदा गरेको निचोडमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस लगायत केही परम्परागत शक्तिले संबिधानसभा र सरकारलाई चुनौती दिन अदालतसंग साँठगाँठ गरेको हुनसक्ने आशंका गरेपनि माओवादीले गरेको छ । तर उ सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर थप भिडन्त निम्त्याउने मुडमा देखिन्न ।

Comments

Other Top Stories

• अस्पतालमा विरामीको चाप वढयो
• लुम्बिनीमा बुद्धजयन्तीको तयारी पूरा ।।
• सूचना माग्दा पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार ।।
• माओवादी अलोकप्रिय बन्दै गएको एमाले नेता पाण्डेको भनाइ ।।
• कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न नपाए आन्दोलनमा जाने भारतमा रहेका प्रवासीहरुको चेतावनी ।।
• उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बस्दै ।।
• जातीय विभेद्को अन्त्य गर्न राज्य एक्लैले सम्भव नभएको सन्चारमन्त्री पौडेलको भनाइ ।।
• कञ्चनजंघा आरोहण गरेर फर्किने क्रममा चारको मृत्यु एक बेपत्ता ।।
• युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईंदै ।।
• पेशागत महासंघ विरोधमा ।।
• Show more News