Recent News

 

बाँकि समाचारहरु

Today's Program

 

RL Family

 

Presenters

 

Opinion Poll

 

Loading...

Join Us on Facebook

 

News

संविधानसभाको म्याद नथप्न सर्वोच्चको पुनः आदेश (पूर्ण पाठ)

संविधानसभाको म्याद नथप्न सर्वोच्चको पुनः आदेश (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं, जेठ ११ - सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद नथप्न पुनः आदेश दिएको छ । म्याद थप्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि त्यस विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल ईजलाशले संविधानसभाको म्याद थपको प्रकृया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

 

सरकारले वैकल्पिक उपाय प्रयोग नगरी सिधै म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेकोले त्यो सर्वोच्चले यसअघि गरेका फैसला विपरित हुने भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सह प्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्याधिसले विहीवार दिएको आदेशमा ‘जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्चले  आदेश जारी नै नगरे जस्तो गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको देखिएको’ उल्लेख छ ।

गत मंसिर ९ गते गरेको फैसला अनुसार नै जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सर्र्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको पहिलेको फैसला अनुसार सरकारले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसके जनमत संग्रह वा चुनाव लगायतका वैकल्पिक उपाय अपनाउन भनेको थियो । म्याद थप्नु अन्तरिम संविधानको धारा ६४ र ११६ विपरित हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप गर्ने प्रस्ताव संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला उल्लंघन गरिएको भन्दै अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, भरत जंगम, कल्याणकृष्ण न्यौपाने लगायतले दायर गरेका छुट्टा छुट्टै ४ वटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले विहीवार यस्तो फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता जंगमले भने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला उल्लंघन गरेकाले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना अन्तर्गत कारबाही गर्न पनि माग गर्नु भएको छ ।
के छ धारा ६४ र ११६ मा ?

६४. संविधान सभाको कार्यकालः संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन वर्ष तीन महिनाको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधान सभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।

११६. अदालतको आदेश र निर्णयलाई मान्नुपर्ने
(१) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन
गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ:

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश
विषयः उत्प्रेषण समेत।
यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू।

साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी  संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं।०६८-WS- ००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि  ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका  अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ।

उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं  संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोभन्नेरिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो।

यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै तर्फबाट परेको पनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हुँदा संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ।

अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्येअर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध मिलाउने तर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी  संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन।

यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी  गरी दिएको छ ।

आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र विपक्षीहरुलाई गराउनू।
प्रधान न्यायाधीश
ईति सम्बत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्......................

Comments

Other Top Stories